ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਦੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪਾਸੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਨਐੱਸ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਐੱਸਸੀਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ਏ, ਧਾਰਾ45-ਧਾਰਾ 41 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਪੀਐੱਸਓ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਐੱਸਈਆਰਟੀ ਦੇਵੇ।
