ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅ ਹਿ ਤਿ ਆ ਤ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਸਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸੀ ਮ ਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ 25600 ਕੈਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਸ਼ ਰ ਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸ ਜ਼ਾ ਯਾ ਫ਼ ਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨ ਸ਼ਾ ਵਿ ਰੋ ਧੀ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨ ਸ਼ਾ ਬ ਰਾ ਮ ਦ ਗੀ ਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੁੱਝ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨ ਸ਼ਿ ਆਂ ਵਿ ਰੋ ਧੀ ਐਸਟੀਐਫ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 2800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਮੁ ਲ ਜ਼ ਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਜੋ ਚੋ ਰੀ ਜਾਂ ਚੇਨੀ ਝਪਟਣ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਮ ਜ਼ ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੌਣੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਮੁ ਲ ਜ਼ ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈ ਲ ਣ ਦੇ ਅ ਹਿ ਤਿ ਆ ਤ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨ ਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰ ਕੋ ਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 10-10 ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਉਤੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕੁੱਲ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ।
ਪਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿ ਕਾ ਇ ਤ ਵੀ ਜੜੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।
