ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 1423.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 9.36 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਲ 1490.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 28 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਐਂਪੇਅਰ ਅਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਵੇਗੀ।
