ਵਡਾ ਝਟਕਾ ਰਗੜਤੇ ਸਾਰੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2020 ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟਾਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ-
5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ’ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 11.34 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
