ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 5-4 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨ ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |
ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਲੀਨੋਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ | 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰ ਘੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇ ਠਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ | ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੁ ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰ ਭਾ ਵਿ ਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚ ਕ ਨਾ ਚੂ ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆ ਪਕ ਆਚੋਲਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਾਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੌਾਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਜੂ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰ ਦ ਭਾ ਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਬੜ ਮੋਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁ ਰ੍ਹੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰ ਭਾ ਵਿ ਤ ਕਰੇਗਾ |
ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸੋਮ ਨੇ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਚਿੰ ਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ ਤ ਰ ਨਾ ਕ ਹੈ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮ ਗੈ ਰ-ਕਾ ਨੂੰ ਨੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ | ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ |
